MLA Shweta Mahale’s initiative for the pending demands of Zilla Parishad health workers
ग्रामविकास मंत्र्यांकडे बैठकीची मागणी
जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचार्यांच्या राज्यस्तरीय मागण्या
बुलढाणा न्यूज Buldhana News
चिखली : ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व परिणामकारक करण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचार्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि समस्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. आरोग्यम् महा परिवार महासंघाच्या वतीने जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचार्यांच्या राज्यस्तरीय मागण्या आमदार श्वेता महाले यांच्याकडे मांडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आमदार महाले यांनी संबंधित विषय गांभीर्याने घेत थेट ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र पाठवून शिष्टमंडळासोबत तातडीची बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामविकास विभागांतर्गत कार्यरत जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती, तांडे, पाडे तसेच दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करीत आहेत. आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणार्या या कर्मचार्यांवर वर्षातील २४ तास आणि ३६५ दिवस सेवा देण्याची जबाबदारी असते. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक, पर्यवेक्षक तसेच आशा स्वयंसेविका हे कर्मचारी प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्याबरोबरच विविध राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमा, लसीकरण, माता-बाल संगोपन, संसर्गजन्य आजार नियंत्रण आणि जनजागृती यांसारखी जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून त्यांच्या विविध सेवा विषयक मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
आरोग्यम् महा परिवार महासंघाने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागात सेवा देणार्या कर्मचार्यांच्या प्रशासकीय बदल्या रद्द करणे, विविध पदनामांमध्ये बदल करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, आरोग्य सहाययीकांची नवीन पदे निर्माण करणे, फिरती भत्ता वाढविणे तसेच आरोग्य कर्मचार्यांना ई-बाईक सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन नियमित आरोग्य सहाय्यक महिला पदे निर्माण करण्यात यावीत, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त आरोग्य सहाय्यक महिला पदे पदनिर्मिती करण्यात यावी आणि जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रांवरही आरोग्य सहाय्यक महिला पदे उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य कर्मचार्यांना मिळणारा प्रवास भत्ता अत्यल्प असल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागात काम करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचेही महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे फिरतीच्या कामासाठी किमान २० दिवसांचा स्वतंत्र भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आमदार श्वेता महाले यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व आरोग्य कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन तातडीची बैठक आयोजित करून शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, आरोग्यम् महा परिवार महासंघाचे प्रमुख अनिल लोखंडे यांनी राज्यभरातील आरोग्य कर्मचार्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाने संवेदनशील भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी कर्मचार्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या निवेदनामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचार्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली असून शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांचे लक्ष लागले आहे.
यावेळी अनिल लोखंडे जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रसेवा आरोग्य कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखा बुलढाणा तथा मुख्य प्रवर्तक आरोग्यम् महा परिवार महासंघ, विजय गोसावी राज्य समन्वयक आरोग्यम् महा परिवार महासंघ, सुनिल लोखंडे, दिलीप पवार, सुनिल कस्तुरे, संजय रिंढे, गणेश सोळंकी, नितीन देशमुख, राहुल डहाके, निलेश देशमुख, सुभाष हटकर, संदीप राऊत, संतोष खरात, तानाजी चव्हाण, लक्ष्मण मलवार, श्रीमती वंदना काळुशे, रूखमिणा काकडे, सुलोचना पर्हाड, रत्नमाला जाधव, ज्योती डुकरे, प्रतिभा डुकरे, शोनल चिकटे, सुलभा बोचरे, सुनिता सावळे, मनिषा धांडे उपस्थित होते.
