खरीप हंगामासाठी राज्य सरकार सज्ज
बुलढाणा न्यूज
राज्यातील आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूर्वतयारीला वेग दिला असून, शेतकर्यांना वेळेत कर्ज, खत आणि तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी बँकर्ससोबत विशेष बैठक घेऊन कर्जवाटप, कर्जमाफी आणि हवामान बदलाच्या संकटावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ठळक मुद्दे
- जिल्हा सहकारी व ग्रामीण बँकांकडून ६७ टक्के पीककर्ज वितरण
- राष्ट्रीयकृत बँकांचे ८० टक्के कर्जवितरण लक्ष्य अपूर्ण
- शेतकर्यांकडून सीबील स्कोअरची मागणी करू नये, स्पष्ट निर्देश
- ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे नियोजन
- एल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण फक्त ८८ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज
- महाविस्तार अॅपद्वारे एआयच्या माध्यमातून शेतकर्यांना मार्गदर्शन
- खतांचा पुरवठा आणि साठेबाजीवर सरकारचे कडक लक्ष
- जलयुक्त शिवार कामांना गती देण्याचा निर्णय
- अधिकाधिक शेतकर्यांना कर्ज मिळणार
खरीप हंगामासाठी शेतकर्यांना वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य सरकारने बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा सहकारी व ग्रामीण बँका मिळून सुमारे ६७ टक्के कर्जवाटप करत असताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अपेक्षित प्रमाणात कर्जवितरण होत नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांचे ८० टक्के लक्ष्य पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सीबील स्कोअरची अट टाळण्याचे आदेश
पीककर्ज देताना शेतकर्यांकडून सीबील स्कोअरची मागणी करून अडचणी निर्माण करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. शेतकर्यांना सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळावे यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेण्याचे ठरवले आहे.
३० जूनपूर्वी कर्जमाफी
कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत सर्व बँकांसोबत चर्चा करण्यात आली असून, माहिती कोणत्या स्वरूपात सादर करायची यावरही नियोजन करण्यात आले आहे. सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार आहेत.
एल निनोचे संकट; जलसंधारणावर भर
यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ८८ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पावसात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिकांवर ताण येऊ शकतो, असे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे हवामानाच्या अंदाजानुसार पीक नियोजन, कमी पाण्यात येणार्या पिकांचा विचार आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाविस्तार अॅप शेतकर्यांच्या मदतीला
शेतकर्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी ङ्घमहाविस्तारफ हे अॅप सुरू करण्यात आले आहे. एआयच्या माध्यमातून पीक पद्धती, हवामान, खत व्यवस्थापन आणि विविध कृषी समस्यांबाबत माहिती या अॅपवर उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी थेट प्रश्न विचारून मार्गदर्शनही घेऊ शकणार आहेत.
खत पुरवठ्यावर सरकारची नजर
जागतिक परिस्थितीमुळे यंदा खतांच्या उत्पादनावर ताण येण्याची शक्यता असल्याने सरकारने खत पुरवठ्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी असलेली खतं औद्योगिक वापरासाठी वळवली जात नाहीत ना, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व्हिडिओग्राफीद्वारे निरीक्षण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
कमी पाण्यात शेतीचा आग्रह
पाण्याचा कमीत कमी वापर करून शेती कशी करता येईल, पिकांचे सायकल आणि नियोजन कसे सुधारता येईल यावर भर देण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
