best news portal development company in india

महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय…

SHARE:

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी आता एक रुपयाही लागणार नाही!

Registration fee on allotment papers completely waived

buldhananews महाराष्ट्र सरकारने २० एप्रिल २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेत वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयामुळे आता संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणार्‍या शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी कोणताही मोठा आर्थिक खर्च येणार नाही. या बदलामुळे राज्यातील आणि विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा Big relief for farmer families in Buldhana district मिळाला असून, यामुळे जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदारांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाटणीपत्राच्या दस्तास आधीच नोंदणी शुल्क माफी देण्यात आली होती. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार आता कलम ८५ व्यतिरिक्तही, ज्या शेतजमिनी वारसा हक्काने प्राप्त झाल्या आहेत आणि ज्यामध्ये सर्व सहधारकांनी मिळून वाटणीपत्र निष्पादित करून नोंदणीसाठी सादर केले आहे, अशा सर्व दस्तांना नोंदणी शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. या स्पष्टीकरणामुळे आता दुय्यम निबंधक कार्यालयात थेट नोंदणीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांनाही मोठा लाभ मिळणार आहे. वास्तविक, मंत्रिमंडळाच्या २५ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यानुषंगाने २३ जून २०२५ रोजी अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली होती. या अधिसूचनेनुसार कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपावर शुल्क न आकारण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अनेक शेतकरी तहसीलदारांकडे न जाता आपसी सहमतीने दस्त तयार करून थेट नोंदणी कार्यालयात सादर करत होते. अशा दस्तांसाठी पूर्वीच्या अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याने दुय्यम निबंधकांकडून नोंदणी शुल्क Registration fees from secondary registrars आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.

या तांत्रिक अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आता नवीन आदेशाद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, कलम ८५ खालील कारवाई असो किंवा वारसा हक्क प्राप्त सहधारकांनी आपापसात संमतीने केलेला दस्त असो, दोन्ही प्रकारच्या वाटणीपत्रांना आता नोंदणी शुल्क लागणार नाही. यापूर्वी केवळ तहसीलदारांच्या आदेशानंतरच ही माफी मिळत होती, पण आता सर्वच वारसदार सहधारकांना या सवलतीचा लाभ घेता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारतीय सशस्त्र दलात अधिकारी होण्यासाठी विनामुल्य एसएसबी प्रशिक्षण

युएई आणणार नवीन पेमेंट सिस्टम

शिवबा आर्चरी अकॅडमीच्या अथर्वची चमकदार कामगिरी

Sadhna Thorat
Author: Sadhna Thorat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *