देशातील कामगारांची सुरक्षितता धोक्यात येणार..
बुलढाणा / प्रतिनिधी
देशातील मोदी सरकारने कामगार हिताचे २९ कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी भांडवल धार्जिणे व कामगारावर अन्याय करणार्या चार श्रमसंहिता कुठलीही चर्चां न करता आपल्या बहुमताच्या जोरावर संसदेत संमत केले. तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत. या चार श्रमसंहितेमुळे देशातील कामगारांची सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येणार आहे. तसेच नुकतेच १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत जाहीर झालेल्या केंद्रीय बजेटमध्ये देशातील कामगार कष्टकर्यांना दिलासा देण्यासाठी व देशातील आरोग्य, शिक्षण व जिवनाश्यक वस्तूच्या किमंती कमी करून महागाई कमी करण्यासाठी कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही. या भांडवल धार्जिण्या सरकारी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी गुरुवार,दि.१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अखिल भारतीय स्तरावरील सीटूसह इतरही प्रमुख कामगार संघटनेनी जो एकदिवशीय संप पुकारला आहे या संपात जिल्ह्यातील कामगार कर्मचार्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन सीटूचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ.पंजाबराव गायकवाड यांनी केले आहे.
देशात महिला व बाल विकास, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, मध्यान्ह भोजन इत्यादी सारख्या सरकारच्या महत्त्वाच्या विविध योजनेत देशातील अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक, अर्धवेळ स्त्री परिचारिका, आणि शालेय पोषण आहार कामगार अत्यंत अल्प मानधनावर व मोबदल्यावर काम करतात. २०१८ पासून त्यांच्या मानधनात एक रुपयाची सूद्धा केंद्र सरकारने वाढ केलेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या या महिला कामगारांनी १२ फेब्रुवारी च्या अखिल भारतीय स्तरावरील एकदिवसीय संपात सहभागी होऊन या संपाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबतची नोटीस मंगवार, २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सिटूचे जिल्हा अध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड यांच्या पुढाकारात जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली.
यावेळी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हा सचिव प्रतिभा पाटील गटप्रवर्तक संघटनेचे जिल्हा सचिव जयश्री तायडे, रेखा इंगळे, अर्धवेळ स्त्री परिचारिका संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्ष छाया खंडारे, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेच्या उपाध्यक्ष शोभा काळे ,कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर वाघमारे, नर्मदा शिरसाट, सुरेखा डोंगरे, सुरेखा गायकवाड, छाया जाधव इत्यादी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
